लखनऊ, 12 फरवरी 2026:
यूपी सरकार के बजट में नगर विकास के लिए रिकॉर्ड 26,514 करोड़ रुपये का प्रावधान कर प्रदेश के शहरों को नई रफ्तार देने का रोडमैप पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार यह बजट नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को जमीन पर उतारने की दिशा में निर्णायक कदम है। इससे प्रदेश को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने की तैयारी है।
वर्ष 2017 के बाद 113 नए नगरीय निकायों का गठन और 127 निकायों का सीमा विस्तार कर शहरीकरण को सुव्यवस्थित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) 1.0 के तहत 8.99 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों और 69 हजार से ज्यादा सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय-यूरिनल का निर्माण हुआ। इससे सभी स्थानीय निकाय ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं।
महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए 189 नगरीय निकायों में 1,100 ब्लॉकों में पब्लिक, कम्युनिटी एवं पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत 10 शहर शामिल हैं जबकि अयोध्या, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ सहित 7 नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इसके तहत मेरठ, आगरा और लखनऊ में वर्षों बाद नई आवासीय योजनाएं और बुलंदशहर में पहली औद्योगिक योजना शुरू हुई है। काशी-विन्ध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्वांचल के कई जिलों का समेकित विकास होगा, जबकि प्रयागराज-चित्रकूट प्राधिकरण प्रक्रियाधीन है।
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत ट्रेन से रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है। अवसंरचना के लिए विकास प्राधिकरणों को 800 करोड़ और मेरठ, मथुरा-वृन्दावन व कानपुर में नई अवस्थापना योजनाओं हेतु 750 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
सिटी इकोनॉमिक रीजन और अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100-100 करोड़ तथा लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस प्रस्तावित है।