देहरादून, 14 नवंबर 2026:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में काली व गोरी नदियों के संगम पर आयोजित ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने जनपद को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने जौलजीबी मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि देने की घोषणा भी की।
राज्य अतिथि गृह का होगा निर्माण
शिलान्यास की गईं प्रमुख योजनाओं में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से पिथौरागढ़ में नवीन राज्य अतिथि गृह (सर्किट हाउस) का निर्माण, 13.38 करोड़ की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य, 36.10 करोड़ रुपये की खोतिला एवं घाटधार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा योजना और 8.80 करोड़ की लागत से रामगंगा नदी पर मोटर सेतु का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग व हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया।
भारत-नेपाल के व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक जौलजीबी मेला भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, आपसी सौहार्द और व्यापारिक संबंधों का जीवंत प्रतीक है। यह मेला सदियों से दोनों देशों के लोगों को सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से जोड़ने का कार्य करता आ रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में इस मेले का विशेष स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं और लोक संस्कृति को संरक्षित रखने के साथ ही दोनों देशों के नागरिकों के बीच आत्मीय संबंधों को और मजबूत करता है। कहा कि मेले से उनका बचपन से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को निकट से देखा है।
सीमांत क्षेत्रों में स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं
धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भूमि हमारे पूर्वजों के त्याग, परिश्रम और संघर्ष की अमूल्य विरासत है। इस विरासत का संरक्षण और प्रदेश का समग्र विकास हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता है। कहा कि सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोक संस्कृति के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं।
विकास प्रदर्शनियों व स्टॉलों का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी जैसे ऐतिहासिक मेले केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक एकता, सामाजिक समरसता और पारंपरिक संबंधों को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों की साझा विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसे आयोजनों से सीमांत क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनियों व स्टॉलों का निरीक्षण किया। मेले में भारत एवं नेपाल के व्यापारियों की सहभागिता के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे।