**रायपुर**। छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन और राज्य में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया गया। शाह के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में वार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है।
शाह के नशे के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों के वादे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग उठाई। बैज ने न केवल इस मुद्दे पर बीजेपी से जवाब मांगा, बल्कि प्रदेश सरकार पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप भी लगाए। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी और सवाल खड़ा किया कि क्या नशाबंदी का मुद्दा महज राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है?
शराब और नशा हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्म मुद्दे रहे हैं। चाहे विपक्ष में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने एक-दूसरे पर निशाना साधा है। लेकिन सत्ता में आने के बाद, दोनों ही दलों ने अपने-अपने तरीके से कार्रवाई का दावा किया है। 2023 में सत्ता में लौटी बीजेपी सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बताया है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बढ़ते अपराध का कारण नशे को बताया और इसे जड़ से खत्म करने की बात कही।
अमित शाह के दौरे के दौरान, रायपुर में NCB के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए उन्होंने राज्य में नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बैज ने तंज कसते हुए कहा कि नशे पर बंद कमरे में लेक्चर देने वाले बीजेपी नेता शराबबंदी पर क्यों खामोश हैं?
इस बयान पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस को याद दिलाया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन आज तक इसे लागू क्यों नहीं किया?
छत्तीसगढ़ की सियासत में नशे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, और जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या नशाबंदी का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जा रहा है, या वास्तव में इसे गंभीरता से लिया जाएगा?
