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1,936 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का बिगुल, युवाओं के लिए बड़ा मौका, 19-20 नवंबर को परीक्षा

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लखनऊ, 9 सितंबर 2026:

यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए दरवाजे खोलते हुए सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 1,936 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के अशासकीय अनुदानित सह-शिक्षा महाविद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरू हो गई है।

भर्ती को लेकर आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। सहायक आचार्य पद के लिए आवेदन करने से पहले हर अभ्यर्थी को ओटीआर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित शैक्षिक अर्हता और पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

7 अक्टूबर तक फीस, 11 अक्टूबर तक संशोधन

आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 7 अक्टूबर 2026 तक का समय है। वहीं आवेदन में किसी तरह की गलती होने पर 11 अक्टूबर 2026 तक संशोधन किया जा सकेगा।

भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। सहायक आचार्य पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 और 20 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र, विस्तृत कार्यक्रम और अन्य दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

आवेदन से पहले विज्ञापन पढ़ना जरूरी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापित पदों की अर्हता और पात्रता को लेकर अलग से व्यक्तिगत परामर्श उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
अभ्यर्थियों को खास तौर पर शैक्षिक योग्यता, विषयवार पद, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की जांच करने के बाद ही आवेदन करना होगा।

1,936 पदों पर यह भर्ती उच्च शिक्षा क्षेत्र में योग्य युवाओं के लिए बड़े रोजगार अवसर के साथ ही प्रदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।

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