दिल्ली, 6 दिसम्बर 2024
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण विरोधी उपायों में ढील देने के बाद, दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-II (GRAP) प्रतिबंधों को लागू करने की अनुमति देने के बाद आया है।
शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा एक परिपत्र जारी करने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूल तत्काल प्रभाव से शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल तत्काल प्रभाव से फिजिकल मोड में कक्षाएं संचालित कर सकते हैं।
परिपत्र में कहा गया है, “डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के तहत सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से सभी कक्षाएं भौतिक मोड में संचालित करने की आवश्यकता है।” राष्ट्रीय राजधानी में ‘गंभीर प्लस’ वायु गुणवत्ता सूचकांक के कारण, कक्षा 10 और 12 को छोड़कर, व्यक्तिगत कक्षाओं को 17 नवंबर को ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालाँकि, 18 नवंबर को, कक्षा 10 और 12 के लिए ऑफ़लाइन कक्षाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के लिए केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने सर्दियों के लिए प्रदूषण विरोधी नियंत्रण योजना के चरण 3 और 4 के तहत प्रतिबंधात्मक प्रदूषण नियंत्रण उपायों को रद्द कर दिया।
प्रतिबंधों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 2 में कम कर दिया गया है, जिसमें उद्योगों और भोजनालयों सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध जैसे कम कड़े प्रतिबंध शामिल हैं।
गुरुवार को शीर्ष अदालत ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) उपायों के चरण 4 में छूट की अनुमति दी, जो दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए लागू थी। शीर्ष अदालत द्वारा दी गई छूट के बाद, सरकार कुछ गतिविधियों से प्रतिबंध हटाने पर जल्द ही फैसला लेगी।
सरकार ट्रक प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण पर अस्थायी रोक हटा सकती है। अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में शारीरिक कक्षाओं की भी अनुमति दे सकते हैं। कुछ प्रतिबंधों में ढील के बावजूद, चरण दो के तहत कुछ उपाय प्रभावी रहेंगे। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले और जलाऊ लकड़ी का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। यह देखते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में AQI का स्तर पिछले चार दिनों में 300 को पार नहीं कर पाया, शीर्ष अदालत ने CAQM को बताया कि यदि AQI 350 के स्तर को पार कर जाता है तो चरण -3 पर अंकुश लगाया जाएगा और यदि AQI 350 अंक को पार कर जाता है तो चरण -4 पर अंकुश लगाया जाएगा।
