नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2025
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को 15वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और यह रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की केंद्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवा सशक्तिकरण के लिए सार्थक अवसर प्रदान करना और उन्हें देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाना है। भारत के विभिन्न भागों से चयनित नए कर्मचारी राजस्व विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रेल मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे।
अक्टूबर 2022 में रोज़गार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज़्यादा स्थायी सरकारी नौकरियाँ देने की पेशकश की है। पिछले साल दिसंबर में आयोजित रोज़गार मेले के 14वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि 71,000 नौकरियों के प्रस्ताव वितरित किए गए थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेले सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोजगार पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ उपलब्ध कराया जाए।
22 अक्टूबर, 2022 को शुरू हुए रोजगार मेले के पहले संस्करण में 75,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। यह युवाओं के लिए रोजगार के मजबूत अवसर पैदा करने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार सृजन को सुगम बनाने और नौकरी चाहने वालों और विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए 10 लाख कर्मियों की भर्ती अभियान शुरू किया गया था।
इस पहल को न केवल बेरोजगारी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि युवा व्यक्तियों को भारत की विकास कहानी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के रूप में भी देखा जा रहा है।
पिछले संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि भारत ने हाल के वर्षों में 21 देशों के साथ प्रवासन और रोजगार समझौते किए हैं। इनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और इटली के साथ-साथ कई खाड़ी देश शामिल हैं।
