अनमोल शर्मा
मेरठ, 13 जुलाई 2025:
यूपी के मेरठ स्थित कैंटोनमेंट बोर्ड (छावनी परिषद) की बैठक के बाद भाजपा राज्यसभा सांसद व रक्षा मंत्रालय के सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेई ने कैंट एरिया के कायाकल्प की योजना को साझा किया है। उन्होंने कहा कि पुराने सख्त प्रावधानों को संशोधित कर नई, सरल और जन-सहयोगी भवन निर्माण उपविधि बनाई जा रही है। इसके जल्द परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।
सांसद ने परिषद की आय बढ़ाने पर दिया जोर
राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेई ने बताया कि तीन दिन पूर्व छावनी परिषद में मुख्य अधिशासी अधिकारी के साथ बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने छावनी परिषद द्वारा भवन निर्माण विधि 1988 को पुनरीक्षण कर नई निर्माण विधि 2025 तैयार करने के लिए सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैंट एरिया में भी पेट्रोल पंप, बाजार व शराब के ठेके हैं लेकिन देश के 61 कैंटोनमेंट बोर्ड को एक धेला भी टैक्स नहीं मिलता है। इसकी मांग करते हुए परिषद की आय बढ़ाने के लिए जरूरी कार्यों के सम्बंध में एक पत्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उन्होंने भेजा है।
लैंड पॉलिसी में संशोधन की आवश्यकता
सांसद ने कहा जनहित में लैण्ड पॉलिसी में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। नई भवन निर्माण विधि को मेरठ विकास प्राधिकरण की तर्ज पर बनाने की योजना है। इसके तहत प्राधिकरण जैसी सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए कैंट क्षेत्र की उपविधियों में सुधार किया जाएगा। प्रस्ताव को लखनऊ, पीडी और जीओएनसी सेंट्रल कमांड को भेजा जाएगा। इन संस्थाओं की सहमति के बाद भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति ली जाएगी। कैंट क्षेत्र में म्युटेशन और सब-डिवीजन की सुविधा भी होगी। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड को म्युटेशन और सब-डिवीजन का अधिकार दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
कैंट के हॉस्पिटल में बढ़ेंगी सुविधाएं
सांसद ने दिल्ली कैंट बोर्ड अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां के कैंट अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसमें 49 बेड, 40 चिकित्सक, कैथ लैब, एंजियोग्राफी और गैस्ट्रो सर्जरी जैसी सुविधाएं होंगी। उच्च श्रेणी के अस्पताल के साथ टेलीमेडिसन पद्धति से मेरठ कैंटोनमेंट अस्पताल भी जुड़ेगा।
