लखनऊ, 10 नवंबर 2025:
यूपी की योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग में वर्षों से दबे भ्रष्टाचार के मामलों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने चार जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया है। तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों से करोड़ों रुपये की वसूली और पेंशन में स्थायी कटौती के आदेश दिए गए हैं। उप्र लोक सेवा आयोग ने भी इन सभी बर्खास्तगियों को मंजूरी दे दी है।
समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के निर्देशन में हुई जांच में आरोप सही पाए जाने पर सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। बर्खास्त अधिकारियों में मीना श्रीवास्तव (श्रावस्ती, वर्तमान में भदोही), करुणेश त्रिपाठी (मथुरा), संजय कुमार ब्यास (हापुड़) और राजेश कुमार (शाहजहांपुर) शामिल हैं।
इनमें मीना श्रीवास्तव पर मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, छात्रवृत्ति और विवाह व बीमारी सहायता योजनाओं में बड़े घोटाले का आरोप है। करुणेश त्रिपाठी ने 11 मान्यताविहीन आईटीआई संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये की अवैध छात्रवृत्ति दी; उनसे 19.25 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश हुए हैं।
संजय कुमार ब्यास ने 2.74 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सीधे शिक्षण संस्थानों को भेजकर नियम तोड़े। उनसे 3.23 करोड़ रुपये की वसूली होगी। राजेश कुमार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में खातों की अदला-बदली कर 2.52 करोड़ रुपये का घोटाला किया।
इसके अलावा सेवानिवृत्त अधिकारियों श्रीभगवान (औरैया), विनोद शंकर तिवारी (मथुरा) और उमा शंकर शर्मा (मथुरा) से भी गबन की रकम वसूली जाएगी। श्रीभगवान से 33.47 लाख रुपये में से 20 लाख रुपये देयकों से वसूलने और पेंशन से 10% स्थायी कटौती के आदेश हुए हैं।
विनोद शंकर तिवारी से 1.96 करोड़ रुपये की वसूली और पेंशन से 50% कटौती होगी। उमा शंकर शर्मा से 88.94 लाख रुपये की वसूली और पेंशन में 50% स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है।
मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। पुराने मामलों को भी खोला जा रहा है और हर दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी।
