देहरादून, 12 नवंबर 2025:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में लोक स्वास्थ्य, आपदा राहत, परिवार पहचान योजना, सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को मजबूत करने के साथ सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय के अंतर्गत Public Health PMU (पीएमयू) के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और वित्तीय मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है। पीएमयू में एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस विशेषज्ञ और एक सहायक लेखाकार के पद सृजित किए जाएंगे।
राज्य सरकार ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 में संशोधन करते हुए बीड सिक्योरिटी के रूप में इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी स्वीकार करने की अनुमति दी है। पहले केवल बैंक गारंटी और एफडीआर को ही बीड सिक्योरिटी के रूप में लिया जाता था।
वित्त विभाग में आउटसोर्स आधार पर एक वाहन चालक का पद सृजित किया गया। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में आईटी विंग के गठन के लिए दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पदों को मंजूरी दी गई।
दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितीकरण से संबंधित मामलों पर विचार के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के साथ भविष्य के कट-ऑफ निर्धारण पर विचार करेगी।
धराली और अन्य क्षेत्रों में आई हालिया आपदाओं के मद्देनजर मृतकों के लिए सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई। क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए ₹5 लाख की सहायता दी जाएगी। कच्चे मकानों के लिए आपदा मद की राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹1 लाख अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
व्यावसायिक भवनों के मामलों में सहायता राशि केस-टू-केस आधार पर दी जाएगी। केंद्रपोषित बागवानी मिशन योजना के तहत वर्ष 2021-22 और 2022-23 की ₹29.40 लाख की लंबित राशि का भुगतान राज्य सेक्टर की मधुग्राम योजना से किया जाएगा।
राज्य सरकार ने देवभूमि परिवार योजना लागू करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इस योजना के तहत राज्य में निवासरत परिवारों को विशिष्ट परिवार पहचान संख्या (Family ID) प्रदान की जाएगी। इससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा और समुचित लाभ एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेगा। लाभार्थी परिवार एक क्लिक में यह देख सकेंगे कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं और कितनी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता देने के मुद्दे पर विचार हेतु कैबिनेट उप-समिति गठित की जाएगी। यह समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उपनल (UPNL) के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युवाओं को विदेशों में सेवा अवसर और आयकर संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने उत्तराखंड स्थापना दिवस-रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और राज्यवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
