नई दिल्ली, 28 मार्च 2025
8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी।
इस संशोधन के बाद महंगाई भत्ता (डीए) 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा। महंगाई के कारण मूल्य वृद्धि के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए डीए प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष अक्टूबर में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, अंतिम अद्यतन में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 53 प्रतिशत हो गया।
सरकार के 8वें वेतन आयोग, जिसे इस वर्ष जनवरी में केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया था, ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन किया।
आयोग का औपचारिक गठन जल्द ही होने की उम्मीद है, जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्यों की नियुक्ति शामिल है। हालांकि डीए और डीआर को द्विवार्षिक आधार पर संशोधित किया जाना जारी रहेगा, लेकिन आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श शुरू करने से पहले यह संभवतः अंतिम संशोधन होगा।
कर्मचारी मंचों ने अगले वेतन आयोग की रिपोर्ट के लागू होने से पहले दोनों घटकों को मूल वेतन में समाहित करने की मांग की है।पांचवें वेतन आयोग के तहत नियम यह था कि जब प्रमुख भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो मूल वेतन को महंगाई भत्ते में मिला दिया जाए।
सरकार ने 2004 में महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ एकीकृत कर दिया था। हालांकि, बाद में छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत इस प्रथा को बंद कर दिया गया।
