लखनऊ, 6 दिसंबर 2025:
यूपी की राजधानी लखनऊ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण का मार्ग साफ हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) बोर्ड की बैठक में शारदा नगर विस्तार योजना में 1100 EWS फ्लैट निर्माण का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इसके साथ एलडीए आने वाले कुछ महीनों में अन्य योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके लिए रेरा पंजीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी।
एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव के मुताबिक डालीबाग स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के आवंटन पत्र वितरित करते समय सीएम योगी ने गरीबों के लिए अधिक और सस्ते आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके तहत शारदा नगर विस्तार में करीब दो हेक्टेयर भूमि पर जी प्लस थ्री मॉडल के 1100 ईडब्ल्यूएस फ्लैट तैयार किए जाएंगे। निर्माण से संबंधित औपचारिकताएं कुछ हफ्तों में पूरी की जाएंगी।
बैठक में चार नई आवासीय योजनाओं के डीपीआर को भी बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। इनमें सुल्तानपुर रोड की आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, आगरा एक्सप्रेसवे स्थित वरुण विहार और सीतापुर रोड पर विकसित की जा रही नैमिष नगर योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के पूरा होने पर लगभग छह लाख लोगों को आधुनिक और सुव्यवस्थित आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी। सभी परियोजनाओं को रेरा पंजीकरण के बाद ही आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।
बसंतकुंज योजना से आईआईएम चौराहे तक ग्रीन कॉरिडोर विस्तार को मंजूरी
शहर में बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने बसंतकुंज योजना से आईआईएम चौराहे तक ग्रीन कॉरिडोर को विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए 24.02 हेक्टेयर भूमि आपसी सहमति से अधिग्रहित की जाएगी। लगभग 2.5 किलोमीटर के इस विस्तार से ग्रीन कॉरिडोर सीधे नैमिष नगर योजना से जुड़ जाएगा, जिससे दो लाख से अधिक लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। इसके साथ ही 24 मीटर चौड़ी नई सड़क के निर्माण और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 5.39 हेक्टेयर जमीन चिह्नित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
सम्मानित सैनिकों को फ्लैट खरीद पर अतिरिक्त छूट
एलडीए ने ‘पहले आओ, पहले पाओ’ योजना के तहत उपलब्ध फ्लैटों में सैनिकों के लिए विशेष छूट देने का फैसला भी लिया है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित जवानों को 7.5 प्रतिशत, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को 5 प्रतिशत और वीर चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त सैनिकों को 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह सुविधा उनके आश्रितों पर भी लागू होगी। साथ ही, बोर्ड ने खाली फ्लैटों की कीमत एक वर्ष तक स्थिर रखने का निर्णय भी लिया है।
