Uttrakhand

उत्तराखंड सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू, 13 आईटीआई संस्थानों का होगा उच्चीकरण

देहरादून, 17 फरवरी 2025:

उत्तराखंड सरकार के कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एक बैठक में हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत राज्य के 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को इंडस्ट्री 4.0 के मानकों के अनुरूप उच्चीकृत किया जाएगा।

इन आईटीआई को मिलेंगी उन्नत तकनीकी सुविधाएं

इस एमओयू के तहत हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल जिलों में 2-2 आईटीआई तथा देहरादून, उत्तरकाशी, नई टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में 1-1 आईटीआई को उन्नत तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

423.54 करोड़ रुपये की लागत से होगा उच्चीकरण

इस परियोजना के तहत प्रत्येक आईटीआई में आधुनिक कार्यशाला निर्माण, बिजली, पानी, फर्नीचर, एसी, जनरेटर, पीसीसी, आरसीसी, एपॉक्सी कोटिंग जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 79.09 करोड़ रुपये में से प्रथम किश्त 21.36 करोड़ रुपये नवंबर 2024 में जारी की गई थी।
परियोजना की कुल लागत 423.54 करोड़ रुपये है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजी 87% (368.48 करोड़ रुपये) खर्च करेगी, जबकि शेष 13% (64.97 करोड़ रुपये) उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

आधुनिक तकनीकों पर मिलेगा प्रशिक्षण

टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 6 दीर्घकालिक (1-2 वर्षीय) पाठ्यक्रम और 23 लघु अवधि (270-390 घंटे) के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिजाइनर, वर्चुअल वेरीफायर, ऑटोमेशन आदि शामिल होंगे।

युवाओं को मिलेगा वैश्विक स्तर पर रोजगार का अवसर

राज्य के युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा पहले दो वर्षों तक 2 प्रशिक्षक और तीसरे वर्ष एक प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा। इस पहल से उत्तराखंड के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें देश-विदेश में नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे।

बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा, विभागीय सचिव सी रविशंकर, निदेशक संजय कुमार, टाटा टेक्नोलॉजी के ग्लोबल हेड एवं वाइस प्रेसिडेंट सुशील कुमार, नॉर्थ हेड रणधीर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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