नई दिल्ली, 17 अगस्त 2025
केंद्र सरकार ने विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों पर एक विशिष्ट समय सीमा लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 12 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए राज्यपालों को एक महीने और राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया था।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि इस तरह की समय सीमा लगाना उन शक्तियों का दुरुपयोग है जो उसके पास नहीं हैं। सरकार ने चेतावनी दी कि किसी की शक्तियों को दूसरे से छीनने से संवैधानिक उथल-पुथल हो सकती है।
सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों के तहत भी संविधान में संशोधन नहीं किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है जो संविधान में उसके पास नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने हलफनामे में कहा है कि विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कुछ सीमित समस्याएं हो सकती हैं, जिनके आधार पर राज्यपाल के उच्च पद को कम करना उचित नहीं है। मेहता ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद राजनीति से ऊपर हैं और वे लोकतांत्रिक शासन के सर्वोच्च मार्गदर्शन को दर्शाते हैं। सरकार ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कमियां हैं, तो उन्हें राजनीतिक और संवैधानिक तंत्र के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि अवांछित न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से।
संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति दे सकते हैं और उन्हें अपने पास भेज सकते हैं या राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित रख सकते हैं। उन्हें पुनः अनुमोदन के लिए विधानमंडल को वापस भी भेजा जा सकता है। राज्यपाल विधेयकों को दूसरी बार अनुमोदित करने से नहीं रोक सकते। जो विधेयक असंवैधानिक या राष्ट्रीय महत्व के हैं, उन्हें राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए सूचित किया जा सकता है।
