मुंबई, 13 मार्च 2025
चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने पर चल रही बहस के बीच इंफोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति ने बुधवार को कहा कि मुफ्त सुविधाएं नहीं बल्कि रोजगार सृजन से देश में गरीबी खत्म करने में मदद मिलेगी।
मुम्बई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए श्री मूर्ति ने कहा कि यदि उद्यमी नवोन्मेषी उद्यम स्थापित कर सकें तो गरीबी धूप वाली सुबह की ओस की तरह गायब हो जाएगी। उद्यमियों के समूह को संबोधित करते हुए 78 वर्षीय अरबपति व्यवसायी ने कहा, “मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति लाखों नौकरियां पैदा करेगा और इसी तरह आप गरीबी की समस्या का समाधान करेंगे। आप मुफ्त चीजें देकर गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते; कोई भी देश इसमें सफल नहीं हुआ है।”
श्री मूर्ति, जिन्होंने पिछले वर्ष यह सुझाव देकर बहस छेड़ दी थी कि युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ने कहा कि उन्हें राजनीति या शासन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने नीतिगत ढांचे के नजरिए से कुछ सिफारिशें की हैं। उन्होंने कहा कि लाभ प्रदान करने के बदले में प्रोत्साहन या अन्य चीजें मांगी जानी चाहिए। उन्होंने 200 यूनिट प्रति माह तक मुफ्त बिजली का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य ऐसे घरों में छह महीने के अंत में यादृच्छिक सर्वेक्षण कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बच्चे अधिक पढ़ाई कर रहे हैं या माता-पिता की बच्चे में रुचि बढ़ी है।
मुफ़्त सुविधाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने का वादा करने की प्रथा की भी निंदा की है। पिछले महीने एक सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि लोग काम करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पूछा, “राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के बजाय, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं?” पीठ ने कहा, “दुर्भाग्यवश, चुनाव से ठीक पहले घोषित की जाने वाली इन मुफ्त योजनाओं, जैसे ‘लड़की बहन’ और अन्य योजनाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं।”
शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि लोगों को बिना काम किए मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। पीठ ने कहा, “क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए?” दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत, कथित तौर पर मासिक नकद हस्तांतरण के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है।
