लखनऊ, 4 नवंबर:
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें जलशक्ति, पशुपालन, आबकारी, उच्च शिक्षा, वित्त आदि विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं।
जलशक्ति विभाग
-मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण के पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे संभल, अमरोहा, मुरादाबाद के 1850 ग्रामों को लाभ होगा।
-ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
-केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इससे बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को लाभ होगा।
पशुपालन विभाग
-प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने को पशुपालन पाठ्यक्रम के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
आबकारी विभाग
-उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के शीरा वर्ष के लिए शीरा रिजर्वेशन को मंजूरी मिली। 19% शीरा रिजर्वेशन को स्वीकृति।
उच्च शिक्षा विभाग
-उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई।इसके तहत महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया है।
-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी मिली है। इससे अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर मिलेगा।
अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन चिन्हित
-लखनऊ में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर की स्थापना के लिए तहसील सरोजनी नगर के चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
FDI नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
वित्त विभाग
-सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद यदि अपने किसी नॉमिनी, वारिस को नहीं छोड़ता तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा सरकार को समाहित होता था,किंतु अब इसमें बदलाव किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरीमिल गई है। अब यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से इस प्रकार की परिस्थितियों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे यह पैसा दे दिया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र
-जनपद बागपत में अंतराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिली है।
-प्रदेश की हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
