देहरादून, 5 सितंबर 2025 :
उत्तराखण्ड सरकार ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुए भारी नुकसान की भरपाई और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को आपदा से बचाने के लिए केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है।
सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव के साथ अफसरों ने एनडीएमए के सदस्य राजेंद्र सिंह को दिया ज्ञापन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह तथा सचिव मनीष भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। एनडीएमए अधिकारियों ने राज्य की स्थिति को गंभीर मानते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड ने इस वर्ष धराली और थराली जैसी गंभीर आपदाओं का सामना किया है और राज्य को भारी क्षति हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार राज्य के साथ खड़ी है और प्रभावितों को राहत व पुनर्वास के लिए पर्याप्त सहायता दी जाएगी।
आपदा प्रबंधन के सचिव ने दिया नुकसान का ब्यौरा
सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा से लोक निर्माण विभाग को 1163.84 करोड़, सिंचाई विभाग को 266.65 करोड़, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर कुल 1944.15 करोड़ की प्रत्यक्ष क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त 3758 करोड़ रुपये की आवश्यकता उन परिसंपत्तियों, मार्गों और बस्तियों को स्थिर करने के लिए है जो आपदा के खतरे में हैं। इस प्रकार 5702.15 करोड़ की मांग केंद्र सरकार से की गई है।
8 सितम्बर को आएगी केंद्रीय टीम
सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि गृह मंत्रालय की अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम 8 सितम्बर से उत्तराखण्ड के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। संयुक्त सचिव आर. प्रसना के नेतृत्व में आने वाली इस टीम में छह विशेषज्ञ अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम स्थल पर जाकर आपदा से हुई वास्तविक क्षति का आकलन करेगी और केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी।
