
देहरादून, 12 फरवरी 2025:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के मुख्य फैसले
पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी : पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये की गई। हर साल 3,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
बजट को मंजूरी : आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के लिए करीब एक लाख करोड़ रुपये के बजट पर कैबिनेट की मुहर लगी। सदन में रखे जाने वाले अध्यादेशों को भी मंजूरी दी गई।
पर्यटन को बढ़ावा : केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली, प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
वनाग्नि रोकथाम : वन पंचायतों को 30,000 रुपये प्रति पंचायत देने का निर्णय, प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि : सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
आवासीय भूमि को मंजूरी : खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग में बदलाव : राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर।
गौरतलब है कि गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई थी। इसके बाद पूर्व विधायकों ने भी पेंशन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।






