लखनऊ, 14 जनवरी 2025:
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से फिल्म बंधु की स्थापना की है। यह संस्था राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और एक अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कार्य कर रही है।
उद्देश्य और नीतियाँ
फिल्म बंधु का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और विरासत से जुड़ी परंपराओं को देश-विदेश में बढ़ावा देना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समर्पित फिल्म नीति लागू की है, जो राज्य में फिल्म निर्माण को सरल और सुविधाजनक बनाती है।
सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम
फिल्म निर्माण से जुड़े कार्यों को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है। यह सुविधा फिल्म बंधु की आधिकारिक वेबसाइट http://filmbandhuup.gov.in पर उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलती है।
प्रमुख आँकड़े (2017 के बाद से)
• कुल सब्सिडी आवेदन प्राप्त: 600+
• स्वीकृत स्क्रिप्ट: 341
• जारी की गई सब्सिडी: 127 फिल्मों के लिए ₹61 करोड़
• ऑनलाइन शूटिंग परमिशन जारी: 450+
• 100+ फिल्में वर्तमान में स्क्रिप्ट और सब्सिडी स्वीकृति प्रक्रिया में
लोकप्रिय फिल्में जो उत्तर प्रदेश में शूट की गईं
• रेड, तेजस, शादी में जरूर आना, गुलाबो सिताबो, टॉयलेट: एक प्रेम कथा, मॉम, जॉली एलएलबी 2, गदर 2, भूल भुलैया 2, रेड 2, हेलमेट आदि।
उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त फिल्में
• जॉली एलएलबी 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, शादी में जरूर आना, 14 फेरे, हेलमेट, मट्टो की साइकिल, अंग्रेजी में कहते हैं, प्रस्थानम, काशी इन सर्च ऑफ गंगा, टॉयलेट: एक प्रेम कथा आदि।
सम्मान और पुरस्कार
• 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’
• 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेंशन)’
• IFFI गोवा 2021: ‘मोस्ट शूटिंग फ्रेंडली स्टेट’
• मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022: ‘मोस्ट शूटिंग फ्रेंडली स्टेट’
नोएडा फिल्म सिटी: एक विश्वस्तरीय पहल
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नोएडा में अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो चुका है। यह फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर-21 में 1000 एकड़ भूमि पर बनाई जा रही है। इस परियोजना को तीन चरणों में 2032 तक पूरा किया जाएगा।
सुविधाएँ
• 780 एकड़ औद्योगिक उपयोग के लिए और 220 एकड़ व्यावसायिक उपयोग के लिए।
• इन्फोटेनमेंट ज़ोन, विश्वस्तरीय सिविक और तकनीकी सुविधाओं के साथ।
• प्रोडक्शन स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाएँ, होटल, म्यूजियम, फिल्म यूनिवर्सिटी आदि।
फिल्म निर्माताओं के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन
• क्षेत्रीय भाषाओं (अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली) में बनी फिल्मों को उत्पादन लागत का 50% तक सब्सिडी।
• हिंदी/अंग्रेज़ी व अन्य भाषाओं में बनी फिल्मों को उत्पादन लागत का 25% तक सब्सिडी।
• यदि फिल्म के 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश से हैं, तो 25 लाख रुपये तक अतिरिक्त सब्सिडी।
• फिल्म की प्रोसेसिंग राज्य में ही कराने पर 50 लाख रुपये या 50% लागत की अतिरिक्त सब्सिडी।
वेब सीरीज़ और वेब फिल्म निर्माण
• यदि कुल शूटिंग का 2/3 भाग उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो 10 लाख रुपये प्रति एपिसोड या 50% लागत (अधिकतम 1 करोड़ रुपये) तक सब्सिडी।
स्टूडियो, लैब और फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रावधान
• स्टूडियो/लैब निर्माण पर 25% लागत या अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
• पूर्वांचल, विन्ध्याचल, बुंदेलखंड में स्टूडियो/लैब स्थापित करने पर 35% लागत या 50 लाख रुपये तक सब्सिडी।
• फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर कुल लागत का 50% या 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म बंधु के माध्यम से राज्य को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने की यह पहल राज्य की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
