रायपुर,17 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के युवाओं, व्यापारियों और औद्योगिक विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। युवाओं के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) की सौगात दी गई है। इसका नया कैंपस नवा रायपुर में बनेगा। केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना की कुल लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 21.18 करोड़ रुपये भूमि खरीद, 200 करोड़ भवन निर्माण और 50 करोड़ रुपये मशीनरी व फर्नीचर आदि पर खर्च होंगे।
NIFT कैंपस बनने से फैशन एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होंगे। कैबिनेट बैठक में छोटे व्यापारियों को वैट देनदारियों में बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन)-अध्यादेश-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा, जिससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी। युवाओं के लिए परीक्षा शुल्क वापसी का भी निर्णय लिया गया है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे उपस्थिति प्रतिशत बढ़ेगा और नॉन सीरियस एवं इनएलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भरेंगे, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान में कमी आएगी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आवंटित की जाएगी। इसके अलावा नगरीय निकायों में बायो-सीएनजी प्लांट के लिए रियायती लीज दरों पर भूमि आवंटन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय का निर्णय लिया गया।
