देहरादून, 22 अप्रैल 2025:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा राज्य के मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में की गई। इस बैठक में पेयजल, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, वन, समाज कल्याण एवं खेल विभाग से संबंधित घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि घोषणाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं की अद्यतन जानकारी शीघ्र मुख्यमंत्री घोषणा पोर्टल एवं मुख्यमंत्री घोषणा सेल को उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई घोषणा विभागीय दृष्टिकोण से विलोपित करने योग्य प्रतीत होती है, तो उस पर क्षेत्रीय विधायक से चर्चा कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भेजा जाए।
पेयजल से जुड़ी घोषणाओं को लेकर विशेष निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पेयजल से जुड़ी किसी भी घोषणा को विलोपित करने से पूर्व जल जीवन मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन पानी की उपलब्धता का प्रमाणपत्र संबंधित मुख्य अभियंता से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
बजट और डीपीआर पर दिया गया जोर
उन्होंने विभागों को योजनाओं की डीपीआर शीघ्र तैयार कर उपलब्ध कराने तथा बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में बड़े प्रोजेक्ट्स को EAP (Externally Aided Projects) के तहत शामिल करने हेतु भी घोषणा सेल को सूचित करने के निर्देश दिए।
घोषणाओं की नियमित होगी समीक्षा
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री घोषणा सेल को भी निर्देश दिए कि वह घोषणाओं की नियमित समीक्षा करते रहें। छह माह से अधिक समय से लंबित योजनाओं की जानकारी के लिए संबंधित विभागीय सचिवों से लगातार संपर्क बनाए रखें। उन्होंने विभागों को पोर्टल अपडेट के लिए लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इस बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, श्रीमती राधिका झा, एपीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव आर राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, एसएन पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
