लखनऊ, 15 मई 2025:
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में हुई यूपी कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए धन्यवाद एवं अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया।
कैबिनेट ने 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, दुग्ध नीति में संशोधन, सीड पार्क की स्थापना और नगरीय निकायों से जुड़े विषय शामिल हैं। इस बारे में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनेंगे पांच अत्याधुनिक सीड पार्क
राज्य में पांच अत्याधुनिक सीड पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये सीड पार्क प्रदेश के पांच प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर की जाएगी।
लखनऊ में होगी पहले सीड पार्क की स्थापना
पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय प्रस्तावित है। इस सीड पार्क में बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग तथा हाइब्रिड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रियायतें
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी कि सीड पार्कों में निवेश करने वाले बीज व्यवसायियों को सरकार कई रियायतें देगी। इनमें भूमि 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे आवश्यकता अनुसार 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। एक सीड पार्क से लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि प्रदेशभर में पांचों सीड पार्कों से 6000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे। लगभग 40,000 बीज उत्पादक किसान इन पार्कों से सीधे रूप से लाभान्वित होंगे। सीड पार्कों की स्थापना से किसानों की आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और उत्तर प्रदेश बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर अन्य राज्यों को भी बीज आपूर्ति करने में सक्षम होगा।
71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे पंचायत उत्सव भवन, 100 करोड़ की योजना को स्वीकृति
योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मांगलिक आयोजनों के लिए अधोसंरचना विकसित करने के लिए पंचायत उत्सव भवनों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। पहले चरण में 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में इन भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर कुल 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक भवन पर लगभग 1.41 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन भवनों के निर्माण में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत 60% राशि दानदाता से और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय कमेटी इन भवनों के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करेगी।
नगर विकास विभाग : अमृत योजना के तहत निकायों के अंश को घटाया गया। अमृत योजना-1 में 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के अंश को माफ करने की स्वीकृति दी गई।
दुग्ध विकास : दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी मिली। नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा।
औद्योगिक विकास : बड़े निवेशों को एलओसी की मंजूरी। मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में संशोधन।
इन कंपनियों को एलओसी की मंजूरी
-जेके सीमेंट प्रयागराज : 450.92 करोड़ रुपये
-मून बेवरेज हापुड़ : 469.61 करोड़ रुपये
-सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर : 403.88 करोड़ रुपये
-ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर : ₹399.74 करोड़ रुपये
-चांदपुर इंटरप्राइजेज : 273.90 करोड़ रुपये
ग्रामीण विकास : ग्राम सभाओं की बैठकों व आयोजनों में होने वाले खर्चों के लिए फंडिंग को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी दी गई।
नागरिक उड्डयन : संविदा कर्मियों को सातवां वेतन।निदेशालय में कार्यरत संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण किया गया।
