नई दिल्ली, 4 जुलाई 2025
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध पर यू-टर्न ले लिया है। उसने पुराने वाहनों के ईंधन टैंक में पेट्रोल और डीजल नहीं भरने के इस महीने की पहली तारीख से जारी आदेश को स्थगित कर दिया है। 15 साल पुराने वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध का वाहन चालकों ने कड़ा विरोध किया था। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया के आगे दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा। इसके साथ ही उसने गुरुवार को घोषणा की कि वह इस फैसले को वापस ले रही है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर फिलहाल इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि ईंधन प्रतिबंध को लागू करने में तकनीकी दिक्कतें थीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 498 ईंधन स्टेशनों पर लगे कैमरे पुराने वाहनों और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का ठीक से पता नहीं लगा पा रहे हैं।
इसीलिए उन्होंने कहा कि वे पुराने वाहनों में ईंधन न भरने के आदेश वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अब ऐसे वाहनों की पहचान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे जिनका रखरखाव ठीक से नहीं है और जो धुआं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ है कि पहले के फैसले के अनुसार, अच्छी तरह से रखरखाव वाले वाहनों का प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर असर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों को ‘जीवन समाप्ति’ वाले वाहन मानकर उनमें ईंधन न भरने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा।