नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तेलंगाना सरकार द्वारा लाए गए पिछड़ा वर्ग विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंज़ूरी न दिए जाने पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा, “राज्यपाल ने बिहार द्वारा लाए गए अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक को 10 दिनों के भीतर मंज़ूरी दे दी। लेकिन केंद्र तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग विधेयकों में रुकावटें डाल रहा है। राज्यपाल के पास इन्हें मंज़ूरी देने का अधिकार होने के बावजूद इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का क्या मतलब है?” उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी कर रही है ताकि तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग के बच्चों को आरक्षण न मिले। जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया ‘X’ पर यह पोस्ट किया।
पोस्ट में खुलासा किया गया है, “बिहार राज्य विधानसभा ने 9 नवंबर, 2023 को एक विधेयक पारित किया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया। अगले दिन विधान परिषद ने भी इसे पारित कर दिया। राज्यपाल ने केवल 10 दिनों में विधेयक को मंजूरी दे दी। यह 21 नवंबर को कानून बन गया।”
चार महीने से लटका :
जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि राज्यपाल ने बिहार के विधेयक को 10 दिनों में मंज़ूरी दे दी, लेकिन तेलंगाना के विधेयकों को चार महीने बाद भी मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, “राज्य विधानसभा ने 17 मार्च, 2025 को तेलंगाना में एससी, एसटी और बीसी आरक्षण को बढ़ाकर 67 प्रतिशत (जिसमें 42% बीसी कोटा है) करने वाले विधेयक पारित किए थे। अगले दिन विधान परिषद ने भी उन्हें पारित कर दिया। हालाँकि, राज्यपाल ने 30 मार्च को विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। चार महीने बाद भी राष्ट्रपति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब बिहार में बीसी विधेयक लाया गया था, तब एनडीए वहां सत्ता में नहीं था।”
नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में है। हालाँकि, बिहार की सामाजिक वास्तविकताओं को देखते हुए, राज्यपाल ने विधेयक को मंज़ूरी दे दी। भाजपा के लिए विधेयक में देरी करना या उसे बाधित करना संभव नहीं था। लेकिन तेलंगाना के मामले में, भाजपा जानबूझकर बाधाएँ खड़ी कर रही है,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि भाजपा में सामाजिक न्याय के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर भाजपा ने इसमें बाधा नहीं डाली थी, तो ये विधेयक राष्ट्रपति के पास चार महीने से क्यों लंबित हैं।
