विजय पटेल
रायबरेली, 3 दिसंबर 2025:
यूपी की राजनीति में सरगर्मी बढ़ाने वाला एक नया मामला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, रायबरेली के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर उठी पुरानी बहस एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर पहुंच गई है। रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में इस संबंध में एक परिवाद दाखिल किया गया।
यह परिवाद कर्नाटक के बेंगलुरु निवासी एवं बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दर्ज कराया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ब्रिटेन सरकार से प्राप्त किए गए कुछ दस्तावेज मौजूद हैं जो कथित तौर पर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े हैं। शिशिर ने इन दस्तावेजों के आधार अदालत में जांच की मांग की।
बुधवार को हुई सुनवाई में एमपी-एमएलए कोर्ट ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए रायबरेली पुलिस को 48 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की अगली कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। अगली सुनवाई अब 5 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
परिवादकर्ता एस विग्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने यह मामला ‘राष्ट्रीय हित’ में उठाया है। अदालत ने उनकी याचिका पर गंभीरता दिखाते हुए तुरंत पुलिस को नोटिस जारी किया है। उधर, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित मामला है।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि ये हथकंडे बीजेपी द्वारा पूर्व में भी अपनाए जाते रहे हैं। इस बार भी संसद सत्र और एसआईआर से ध्यान भटकने के लिए ये किया गया है। ये ध्यान भटकने के लिए किया गया है। फिलहाल आगामी सुनवाई से पहले राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर फिर से हलचल तेज होने के आसार हैं।
