उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले : पिथौरागढ़ एयरपोर्ट AAI को, छोटे अपराधों में सजा नहीं अब केवल अर्थदंड
19 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई, जन विश्वास एक्ट लागू, भूमि-निर्माण नीतियों में बड़े बदलाव, कृषि भूमि पर रिसॉर्ट और इको-रिसॉर्ट बनाने की अनुमति
देहरादून, 10 दिसंबर 2025:
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई गई। उनमें बुनियादी ढांचा, शहरी नियोजन, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा और भूमि उपयोग से जुड़े व्यापक बदलाव शामिल हैं।
सबसे महत्वपूर्ण फैसला पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को सौंपने का है। इससे एयरपोर्ट के संचालन, विस्तार और आधुनिक सुविधाओं के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।
ऊर्जा विभाग ने मुआवजा संरचना में बड़ा संशोधन करते हुए PTCUL द्वारा बनाए जाने वाले टावरों तथा एक मीटर क्षेत्र में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को दोगुना करने की मंजूरी दी। लाइन के नीचे आने वाली कृषि भूमि के लिए भी किसानों को बढ़ी हुई मुआवजा राशि मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चल रही मांग का समाधान होगा।
योजना विभाग ने सात पुराने कानूनों को मिलाकर जन विश्वास एक्ट नामक नया कानून बनाया है। यह अधिनियम छोटे अपराधों के लिए जेल की सजा को समाप्त कर केवल अर्थदंड का प्रावधान करता है। सरकार का दावा है कि इससे बेवजह की कानूनी जटिलताएं कम होंगी और प्रशासनिक प्रक्रिया समयबद्ध होगी।
शहरी विकास से जुड़े फैसलों में FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) बढ़ाने की संस्तुति एक बड़ा कदम है ताकि बढ़ती शहरी मांग पूरी की जा सके। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकें।
कृषि भूमि पर रिसॉर्ट और इको-रिसॉर्ट बनाने की अनुमति देकर सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को नया प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। मल्टी-स्टोरी इमारतों में रोड लेवल पर पार्किंग अनिवार्य करने और मोटल श्रेणी को हटाने जैसे बदलाव भी मंजूर किए गए।
तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़ा सुधार करते हुए निर्णय लिया गया कि अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। वहीं टाउन प्लानिंग और लैंड पुलिंग स्कीम पर भी जल्द काम शुरू होगा जिसमें नागरिक स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी फैसलों का उद्देश्य राज्य में विकास को गति देना और जनता को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
