लखनऊ, 26 दिसंबर 2025:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में एक अहम फैसला लिया है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत जिन छात्र-छात्राओं का मास्टर डेटा समय पर लॉक नहीं हो पाया था, उन्हें अब दोबारा मौका दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है।
यह व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सभी वर्गों के छात्रों पर समान रूप से लागू होगी। सरकार का मकसद है कि कोई भी पात्र छात्र पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रह जाए। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि नई समय-सारिणी से छात्रवृत्ति की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, आसान और समय पर पूरी होगी, जिससे छात्रों को किसी तरह की दिक्कत न हो।
समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थान 23 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा तैयार करेंगे। विश्वविद्यालय और संबद्ध एजेंसियां 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक फीस और छात्र संख्या का सत्यापन करेंगी, जबकि जिला समाज कल्याण अधिकारी 15 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा और फीस का अंतिम सत्यापन पूरा करेंगे।
सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जरूरी कागजात के साथ हार्ड कॉपी 21 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों में जमा करनी होगी। संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक, विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी तक और एनआईसी द्वारा डेटा की जांच 9 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक आधार से जुड़े बैंक खातों में भेज दी जाएगी। https://scholarship.up.gov.in/index.aspx
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को विशेष राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इन छात्रों को 22 जून 2026 तक भुगतान कर दिया जाएगा। उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह ने सभी शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे तय समय-सारिणी का पालन करें, ताकि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया बिना रुकावट पूरी हो सके।
