लखनऊ, 5 जनवरी 2026:
प्रदेश में जमीन से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भू-स्वामित्व नामांतरण और लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। इस पहल का मकसद आम लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और कामकाज में पारदर्शिता लाना है।
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग और राजस्व परिषद के संयुक्त प्रयास से नामांतरण की धारा 34 और लैंड यूज चेंज की धारा 80 की प्रक्रिया को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसके लिए एनआईसी द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह व्यवस्था फरवरी 2026 तक लागू कर दी जाएगी।
नामांतरण प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह ऑनलाइन
भू-संपत्ति के हस्तांतरण के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को अब पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके तहत खसरा-खतौनी, मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी अभिलेख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान एक ही बार में अपलोड किए जाएंगे। डिजिटल सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड की जांच स्वतः होगी, जिससे फॉर्म भरने, कागजात जमा करने और लेखपाल की रिपोर्ट का इंतजार करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। इससे आम लोगों के लिए प्रक्रिया आसान और भरोसेमंद बनेगी।
लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया भी होगी सरल
कृषि भूमि को गैर-कृषि या औद्योगिक उपयोग में बदलने से जुड़ी धारा 80 के तहत लैंड यूज चेंज प्रक्रिया का भी डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पहले इस प्रक्रिया में कई बार आवेदन करना और विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था में जमीन का विवरण, मौजूदा उपयोग और आसपास के क्षेत्र की जानकारी एक ही ऑनलाइन फॉर्म में ली जाएगी। अनावश्यक औपचारिकताएं हटाई जा रही हैं और डिजिटल जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे बार-बार रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नोटिस अब डाक से नहीं, ऑनलाइन मिलेंगे
प्रक्रिया से जुड़े सभी नोटिस अब डाक के बजाय ऑनलाइन पोर्टल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे। इससे आवेदकों को समय पर जानकारी मिल सकेगी। नामांतरण प्रमाणपत्र और लैंड यूज चेंज सर्टिफिकेट भी कुछ ही दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा औद्योगिक निवेश
सरकार की इस डिजिटल पहल से जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक देरी, भ्रष्टाचार और विवादों पर रोक लगेगी। लैंड यूज चेंज प्रक्रिया के आसान होने से ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
