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उत्तराखंड में कृषि नवाचार की नई मिसाल : बुग्गावाला बना स्टेट का पहला ‘मशरूम ग्राम’

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार जनपद में विकसित किए गए गांव का शुभारंभ किया, किसानों की आय बढ़ाने की नई पहल, कम जमीन, कम पानी और ज्यादा मुनाफा

देहरादून, 20 दिसंबर 2025:

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जनपद के बुग्गावाला में विकसित किए गए ‘मशरूम ग्राम’ का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने इसे किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मशरूम उत्पादन कम भूमि, कम जल और कम समय में अधिक लाभ देने वाला प्रभावी कृषि उद्यम है। इससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने ‘मशरूम ग्राम’ को विकसित करने वाली टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह मॉडल स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। इससे स्वयं सहायता समूहों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मॉडल राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा और कृषि आधारित उद्यमिता को नई दिशा प्रदान करेगा।

सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के 11 करोड़ किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

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उन्होंने बताया कि किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन किसानों को आत्मनिर्भर बना रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण और नहरों से मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पॉलीहाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अब तक लगभग 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपये का बोनस, गन्ने के दामों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति राज्य में कृषि और बागवानी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। ‘महक क्रांति’ के माध्यम से सुगंध फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हजारों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के जरिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसहभागिता से ही देवभूमि उत्तराखंड को कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक प्रदीप बत्रा, डीएम, एसएसपी सहित कई अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

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