लखनऊ, 6 मई 2025:
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
11 अहम प्रस्तावों को दी गई हरी झंडी
सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट द्वारा लिए गए अहम फैसलों में प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू करने कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी आदि के साथ अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने की मंजूरी शामिल है। राज्य कर विभाग को सेवा कर विभाग घोषित किया गया है। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
अडानी ग्रुप को मिला पावर प्लांट का टेंडर
पावर प्लांट के लिए अडानी पावर को टेंडर मिला है। DBFOO (Design Build Finance Own And Operate) मोड पर अडानी पावर पावर प्लांट बनाएगा। अडानी पावर लिमिटेड से प्रति यूनिट सस्ती बिजली खरीदकर 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होने का दावा किया।
जिलों में पीपीपी मोड पर बनेंगे निजी बस स्टैंड
सरकार जिलों में पीपीपी मोड पर निजी बस स्टैंड बनाएगी। इसके लिए न्यूनतम 2 एकड़ की जमीन अनिवार्य होगी। यह जमीन शहर से 5 किमी से ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। बस स्टैंड के लिए डीएम की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है।
नई ट्रांसफर पॉलिसी में 15 मई से शुरू होंगे तबादले
कैबिनेट से मंजूरी के बाद नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई है। हालांकि नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब राज्य कर्मचारियों के 15 मई से 15 जून तक ट्रांसफर किए जाएंगे। ट्रांसफर की नीति में पिछले साल की तरह ही पिक एंड चूज यानी अपनी पसंद की जगह ट्रांसफर की व्यवस्था खत्म की गई है। पहले उन कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं।
स्मार्ट पार्किंग के लिए किराए पर ली जाएगी जमीन
पीपीपी मोड पर ही पार्किंग बनाने को भी मंजूरी दी है। यह पार्किंग स्मार्ट टेक्नोलॉजी से मल्टी लेवल में बनाई जाएगी। पहले चरण में सरकार 17 नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग बनाएगी। इसके लिए पार्किंग प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। इस पार्किंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था भी होगी।
