लखनऊ, 24 दिसंबर 2025:
यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसकी पूर्व सरकारों पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में न दंगे हैं, न कर्फ्यू और न ही अराजकता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दंगे कैसे होते हैं और उनका उपचार क्या है, यह बरेली के मौलाना से पूछ लीजिए। यूपी में अब सब कुछ चंगा है।
सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि वह सत्ता में भजन करने नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भजन करना होता तो हमारे पास मठ है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर निकाला है। व्यापारियों से अब गुंडा टैक्स नहीं वसूला जाता। महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए योगी ने कहा कि आज प्रदेश में अपराधी जानता है कि बेटी के सम्मान से खिलवाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी या आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा कर अनैतिक गतिविधियां चलाने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता।
सीएम ने सपा पर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी परियोजना 200 करोड़ की थी जिस पर 860 करोड़ खर्च हो गए फिर भी अधूरी है। गोमती रिवर फ्रंट 167 करोड़ का प्रोजेक्ट था लेकिन 1400 करोड़ खर्च होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को योगी सरकार ने तय लागत से हजारों करोड़ कम में पूरा करके दिखाया।
सीएम योगी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख नौकरियां दी गईं और यह सब बिना घूस और बिना सिफारिश के हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों के समय भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित होती थीं और नकल माफिया सक्रिय थे, लेकिन अब इन पर पूरी तरह लगाम लगाई गई है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी नीति के कारण देश का विभाजन हुआ। उन्होंने बांग्लादेश और अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो विपक्ष वोट बैंक के नाम पर विरोध करेगा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने बीते 9 वर्षों में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल मिल रहा है और कर चोरी पर सख्ती से रोक लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम राहत कोष से मदद देते समय सरकार किसी का चेहरा नहीं देखती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सज्जन को सुरक्षा और दुर्जन को सजा देना हमारी सरकार की नीति है। यूपी की जनता हमारे काम का जवाब चुनाव में दे रही है।
