नई दिल्ली, 8 मार्च 2025
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शनिवार को 5,100 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी, जो पिछले महीने विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे को पूरा करता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला समृद्धि योजना के तत्काल कार्यान्वयन की घोषणा की, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये मिलेंगे।
यह घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की महिला मोर्चा के एक कार्यक्रम में की गई। विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) भाजपा सरकार की आलोचना कर रही है कि उसने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी नहीं दी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही वादा किया था।
गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा, “हमने आज सुबह कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट ने हमारे (सत्तारूढ़ भाजपा) द्वारा अपने (चुनावी) घोषणापत्र में किए गए वादे पर अपनी मुहर लगा दी है। इसने दिल्ली में गरीब महिलाओं की सहायता के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है।” गुप्ता ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ मंत्री आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा भी समिति का हिस्सा होंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा।
अपने चुनाव घोषणापत्र में भाजपा ने महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये देने का वादा किया था, जो आप की 2,100 रुपये की पेशकश से अधिक है।
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी उनके पूर्ववर्ती और आप नेता आतिशी द्वारा 20 फरवरी को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए योजना की घोषणा करने में कथित विफलता को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधने के कुछ दिनों बाद आई है। उन्होंने गुप्ता को लिखे पत्र में कहा, ‘‘भाजपा नेता एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान 31 जनवरी 2025 को आयोजित रैली में दिल्ली की माताओं-बहनों से वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में उनके लिए 2500 रुपये प्रतिमाह की योजना पारित की जाएगी। उन्होंने कहा था- यह मोदी की गारंटी है।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की, लेकिन इस योजना को पारित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, “दिल्ली की माताओं और बहनों ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया था, और अब वे ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।”
आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक बयान में भाजपा को सत्ता में आने से पहले लोगों से किए गए वादों की भी याद दिलाई। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक भाजपा सरकार की घोषणा पर आप या सुश्री आतिशी की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई थी। इससे पहले, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि इस योजना के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने महिलाओं से योजना के लिए पंजीकरण कराने की अपील करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से गरीब हर महिला को 2,500 रुपये देने की पूरी प्रक्रिया डेढ़ महीने में पूरी कर ली जाएगी।
कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान श्री नड्डा ने कहा कि इस योजना की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में महिला सशक्तिकरण का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी में जीत महिलाओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी।” एक बयान में सरकार ने कहा कि यह योजना “महिलाओं, विशेषकर गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है”।
5 फरवरी को हुए चुनावों में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल से ज़्यादा समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की। आप 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता का मुद्दा दिल्ली चुनाव अभियान का केंद्र रहा, जिसमें आप और भाजपा दोनों ने ही एक दूसरे से अलग-अलग वादे किए। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से ही आप नई सरकार पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दबाव बनाए हुए है।
अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, नवगठित दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की, तथा आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया।
