नई दिल्ली, 26 जून 2025
चुनाव में फर्जी वोटर और धांधली के लगातार लगते विपक्ष के आरोपों के बीच चुनाव आयोग (ईसी) ने एक अहम फैसला लिया है। खबर है कि बिहार के साथ-साथ 2026 में जिन पांच अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां की मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के तहत अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की जांच करेंगे। बता दे कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मई-जून में खत्म हो जाएगा। इस संदर्भ में करीबी सूत्रों ने बताया कि संबंधित राज्यों में मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। साथ ही, चूंकि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां तुरंत एक विशेष गहन पुनरीक्षण करने का फैसला किया है।
बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला कई कारणों से लिया है, जैसे तेजी से हो रहे शहरीकरण, पलायन, युवा नागरिकों का वोट देने के योग्य होना, मौतों की सूचना न देना और अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम सूची में शामिल होना। हालांकि, विशेष संशोधन करते समय चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ये कदम संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से बताए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची बिना किसी अनियमितता के तैयार की जाएगी। इस बीच, बिहार में मतदाता सूची की आखिरी बार समीक्षा 2003 में की गई थी।