मुंबई, 24 जनवरी 2025
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, और महाराष्ट्र सरकार को अपने सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों या स्थानों पर अन्य ध्वनि उत्सर्जित करने वाले उपकरणों में डेसिबल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र रखने का निर्देश दिया।
जस्टिस एएस गडकरी और एससी चांडक की पीठ ने फैसला सुनाया कि पुलिस के पास उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 को सख्ती से लागू करने की शक्तियां हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी धार्मिक स्थान लाउडस्पीकर का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण पैदा न करे। पीठ ने कहा कि आम तौर पर लोग चीजों के बारे में तब तक शिकायत नहीं करते जब तक कि वे असहनीय और उपद्रवकारी न हो जाएं। पीठ ने कहा, “हमारा विचार है कि शिकायतकर्ता की पहचान की आवश्यकता के बिना, पुलिस को ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए, खासकर ऐसे शिकायतकर्ताओं को निशाना बनने या दुर्भावनापूर्ण होने और नफरत पैदा करने से रोकने के लिए।” पीठ ने कहा कि राज्य को पुलिस को शोर के स्तर की जांच के लिए डेसीबल स्तर मापने वाले मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने का भी निर्देश देना चाहिए।
उच्च न्यायालय की पीठ ने जोर देकर कहा कि पुलिसकर्मी किसी भी शिकायत से निपटने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, और यदि ध्वनि प्रदूषण नियमों के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन उनके संज्ञान में लाया जाता है, तो वे लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए संस्थानों को दी गई अनुमति भी वापस ले सकते हैं।
पीठ जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व वकील कौशिक म्हात्रे ने किया था, जिन्होंने कहा था कि चूनाभट्टी और नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व) में कई मस्जिद और मदरसे स्थित हैं। याचिका में कहा गया है कि उक्त मस्जिदों में लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और/या एम्पलीफायर लगाए गए हैं और उनसे उत्पन्न ध्वनि असहनीय है।
म्हात्रे ने प्रस्तुत किया कि शुरुआती घंटों में यानी लगभग 5:00 बजे लाउडस्पीकर का उपयोग कानून के तहत “निषिद्ध समय” है और त्योहार के दिनों में, उन्हें 1:30 बजे तक संचालित किया जाता है, जो इसके उपयोग के लिए अनुमेय सीमा से परे है। भले ही अनुमति कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई हो।
म्हात्रे ने प्रस्तुत किया कि चूनाभट्टी और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से जुड़ी पुलिस ने उन कारणों से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं।
पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मुंबई एक महानगरीय शहर है और शहर के हर हिस्से में विभिन्न धर्मों के लोग हैं।
उच्च न्यायालय ने कहा, “यह तथ्य कि याचिकाकर्ताओं ने राज्य के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ-साथ इस अदालत के कई आदेशों को लागू करने का निर्देश देने के लिए एक आवेदन दायर किया है, यह साबित करेगा कि आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है।”
