लखनऊ, 04 फरवरी 2025 :
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओडीओपी) के अंतर्गत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विस्तृत ओडीओपी वित्त पोषण योजना शुरू किया है।इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देते हुए स्वरोजगार एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
• वित्तीय सहायता का ढांचा:
o 25 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट्स: परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख रुपये, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में प्रदान की जाएगी।
o 25 लाख से 50 लाख रुपये तक: परियोजना लागत का 20% या न्यूनतम 6.25 लाख रुपये, जो भी अधिक हो।
o 50 लाख से 150 लाख रुपये तक: परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 10 लाख रुपये।
o 150 लाख रुपये से अधिक: परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 20 लाख रुपये, जो भी कम हो।
• पात्रता मानदंड:
o आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
o आवेदन केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है।
o आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी वित्तीय संस्था के बकाया ऋणकर्ता नहीं होने चाहिए।
o शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं, परंतु ऋण आवेदन की प्रक्रिया में निर्धारित दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, फोटो आदि) का प्रावधान होगा।
आवेदन प्रक्रिया
उद्यमी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (जैसे – www.diupmsme.upsdc.gov.in अथवा www.msme.up.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:
- पोर्टल पर लॉगिन करना।
- न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवश्यक जानकारी दर्ज करना।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतिलिपि अपलोड करना।
- शपथ पत्र का सत्यापन एवं आवेदन पत्र का सबमिट करना।
उद्यमिता को बढ़ावा
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहचान दिलाना तथा कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने इस पहल के तहत युवाओं और अन्य पात्र वर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आरक्षण भी निर्धारित किया है।
नीति और कार्यान्वयन
सरकार ने ओडीओपी वित्त पोषण योजना के तहत ऋण सुविधा की विस्तृत रूपरेखा जारी करते हुए बताया है कि यह योजना स्थानीय उद्योगों, सेवा क्षेत्र और व्यवसायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह कदम ‘एक जनपद एक उत्पाद’ मॉडल के तहत प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों की ब्रांडिंग, विपणन व्यवस्था और निर्यात में वृद्धि हेतु एक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस ओडीओपी वित्त पोषण योजना से प्रदेश के स्थानीय उद्यमियों को न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि यह प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्पादों को भी नई पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। सरकार की यह पहल स्वरोजगार को बढ़ावा देने और प्रदेश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
