नई दिल्ली, 8 जुलाई 2025
दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद यमुना नदी से जुड़े मुद्दे पर अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवैध रेत खनन रोकने के लिए लिखे गए पत्र से यह स्थिति उजागर हुई है। उन्होंने यमुना नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को पर्यावरण और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा कि यमुना के किनारों पर हो रहा अवैध रेत खनन नदी के तटबंधों को कमजोर कर रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही यह पर्यावरणीय असंतुलन और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका है। उन्होंने सीएम योगी से आग्रह किया कि इस पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ठोस कदम उठाए।
रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी अंतर-राज्यीय समन्वय के ज़रिए अवैध रेत खनन पर नियंत्रण की आवश्यकता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर एक संयुक्त और समन्वित प्रवर्तन प्रणाली बनाने की बात कही, जिसमें दोनों राज्यों की एजेंसियां मिलकर काम करें।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि यूपी के समकक्ष अधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है और सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन की सूचना साझा की जा रही है। वहीं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकार क्षेत्र को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे सुलझाने की जरूरत है।
अधिकारियों ने यह भी चेताया कि अवैध खनन की वजह से यमुना का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे नदी तल में बदलाव और पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है। रेखा गुप्ता की यह पहल दोनों राज्यों के बेहतर समन्वय के लिए एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है।
