नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2025
कांग्रेस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला किया, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने वाली टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने भाजपा पर पाखंड का आरोप लगाया और निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी स्पष्टीकरण को “डैमेज कंट्रोल” कहा। रमेश ने एक्स पर लिखा, “भारत के मुख्य न्यायाधीश पर दो भाजपा सांसदों द्वारा की गई घिनौनी टिप्पणियों से निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का दूर रहना कोई मायने नहीं रखता। जब नफरत फैलाने वाले भाषण की बात आती है तो ये सांसद बार-बार अपराध करते हैं और अक्सर जी2 द्वारा समुदायों, संस्थानों और व्यक्तियों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है।”
नड्डा के बयान को खोखला बताते हुए उन्होंने कहा, “निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष का स्पष्टीकरण कुछ और नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल है। इससे कोई भी मूर्ख नहीं बनेगा। यह पूरा राजनीतिक विज्ञान है जो खुद को पूरे राजनीतिक पाखंड के रूप में दर्शाता है।” उन्होंने भाजपा द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर की गई अन्य विवादास्पद टिप्पणियों पर नड्डा की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
रमेश ने पूछा, “लेकिन निवर्तमान भाजपा अध्यक्ष न्यायपालिका पर समान रूप से अस्वीकार्य टिप्पणियों पर पूरी तरह से चुप हैं, जो एक उच्च संवैधानिक पद पर नियुक्त इसके बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा लगातार की जाती हैं। इन टिप्पणियों के बारे में उनका क्या कहना है? क्या भाजपा उनका समर्थन करती है?”
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी दुबे की टिप्पणियों की निंदा की और इसे न्यायपालिका पर सीधा हमला बताया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी अदालत की अवमानना है और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करती है।
वेणुगोपाल ने कहा, “यह न्यायालय की अवमानना और संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है… इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद के एक सदस्य द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है… यह न्यायपालिका पर एक गंभीर सीधा हमला है…” उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष और न्यायपालिका दोनों से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “अध्यक्ष और न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए… वे न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।”
इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने गोड्डा के सांसद के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण को दर्शाता है।
पांडे ने एएनआई से कहा, “देश में तानाशाही इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब संसद का एक सदस्य अदालत को चुनौती दे रहा है… क्या ये लोग जजों से ज़्यादा विद्वान हैं? क्या वे बहुमत के अंधेरे में कुछ करेंगे और क्या अदालतें चुप रहेंगी?… जब अदालतें उनके पक्ष में फ़ैसला देती हैं, तो वे कहते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है।” टिप्पणी को “बहुत दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए पांडे ने मांग की कि न्यायपालिका दुबे के खिलाफ कार्रवाई करे।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाजपा सांसद की टिप्पणी की निंदा की और सत्तारूढ़ पार्टी पर न्यायपालिका को डराने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
ओवैसी ने कहा, “आप लोग (भाजपा) ट्यूबलाइट हैं…इस तरह से अदालत को धमका रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि अनुच्छेद 142 क्या है? इसे बीआर अंबेडकर ने बनाया था।” उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार देने वाले संवैधानिक प्रावधान का हवाला दिया। इस विवाद से विपक्षी नेताओं में व्यापक आक्रोश फैल गया है, जो संसद और न्यायपालिका दोनों से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
