
नई दिल्ली, 3 जुलाई 2025
संसद के मानसून सत्र की तारीखें तय हो गई हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद सत्र है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति ने इस आशय के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बुधवार (2 जुलाई) को इस आशय की अधिसूचना जारी की।
वहीं इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा के मानसून सत्र आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र 21 जुलाई, 2025 से 21 अगस्त, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को दोनों सदनों में अवकाश रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद सत्र है।
The Hon’ble President of India has approved the proposal of the Government to convene the Monsoon Session of Parliament from 21st July to 21st August, 2025. In view of the Independence Day celebrations, there will be no sittings on the 13th and 14th of August. pic.twitter.com/ReWs8T7Czk
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 2, 2025
विपक्षी दलों ने मांग की है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र आयोजित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं मानी है। ऐसे में संसद के मानसून सत्र में इन मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने के दावे पर भी तीखी बहस हो सकती है। पता चला है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर नोटों के बंडल मिलने का मामला भी इस सत्र में चर्चा में आ सकता है, जिसने देश में सनसनी फैला दी थी।
पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद सत्र है। विपक्षी दलों ने मांग की है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष संसद सत्र आयोजित किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बात नहीं मानी है। ऐसे में संसद के मानसून सत्र में इन मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है।
साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार-बार भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने के दावे पर भी तीखी बहस हो सकती है। पता चला है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर नोटों के बंडल मिलने का मामला भी इस सत्र में चर्चा में आ सकता है, जिसने देश में सनसनी फैला दी थी।






