लखनऊ, 30 जनवरी 2026:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत प्रदेश में राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम तेज कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए कुल 196.39 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से प्रदेश के कई जिलों और तहसीलों में कार्यालयी और आवासीय भवनों के निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे राजस्व से जुड़े कामकाज और जनसेवाओं में सुधार होगा।
कई तहसीलों में बन रहे नए राजस्व भवन
राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए सोनभद्र की ओबरा तहसील, गाजियाबाद की लोनी तहसील, अमरोहा और नौगावां सादात तहसील, जालौन की उरई तहसील सहित कई स्थानों पर नए राजस्व भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर की नौगढ़, औरैया की विधूना और मैनपुरी की कुरावली तहसील में भी भवन निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से कुछ भवन लगभग तैयार हो चुके हैं, जबकि शेष जल्द ही पूरे हो जाएंगे।
कलेक्ट्रेट भवनों की मरम्मत और आधुनिकीकरण
प्रदेश के गोरखपुर, मेरठ और संभल में कलेक्ट्रेट भवनों की मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है। इन भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि एक ही परिसर में राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इससे न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आम लोगों को भी अपने काम समय पर कराने में राहत मिलेगी।
महाराजगंज में ऑडिटोरियम और आवासीय परिसरों का निर्माण
राज्य सरकार ने महाराजगंज जनपद मुख्यालय में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम हॉल के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है, जहां निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसरों का निर्माण और मरम्मत भी की जा रही है। इसमें बाराबंकी में जिलाधिकारी आवास की मरम्मत, अयोध्या में टाइप-4 आवास और बस्ती की हरैया तहसील में आवासीय भवन शामिल हैं।
भविष्य की परियोजनाओं पर भी तेजी से काम
इसके साथ ही कई नए प्रस्तावों पर भी तेजी से स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट के पुनर्निर्माण, कानपुर सदर तहसील, चंदौली की पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील, गाजीपुर की कासिमाबाद और सेवरई तहसीलों के भवन निर्माण प्रस्तावित हैं। मेरठ मंडल आयुक्त कार्यालय में न्यायालय कक्ष और अमरोहा में अपर जिलाधिकारी न्यायिक के कार्यालय के निर्माण की योजना भी शामिल है। इसके अलावा अयोध्या, कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, वाराणसी, आगरा और जौनपुर समेत कई जिलों में कर्मचारियों के आवास निर्माण के प्रस्तावों पर काम चल रहा है।
