लखनऊ, 24 दिसंबर 2025:
यूपी विधानमंडल सत्र के दौरान योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए सात आईएएस और 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव को शासन की कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
आईएएस अधिकारियों में प्रत्यूष पांडे को सीडीओ देवरिया से हटाकर विशेष सचिव समन्वय विभाग एवं अपर परियोजना समन्वय डास्प की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश कुमार सिंह अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव से मुख्य विकास अधिकारी देवरिया होंगे। अंकुर कौशिक को सुलतानपुर के सीडीओ पद से हटाकर राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। विनय कुमार सिंह को बिजनौर से स्थानांतरित कर सीडीओ सुलतानपुर की जिम्मेदारी दी गई है।
श्याम बहादुर सिंह को मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण से विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लक्ष्मी एस को कानपुर देहात से उपाध्यक्ष मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण और विधान जायसवाल को कानपुर देहात का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
पीसीएस अधिकारियों में भी बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। परमानंद झा को शामली से जौनपुर, सोहनलाल को लखनऊ से शामली, मीनाक्षी पांडे को लखनऊ से सीतापुर और रमेश बाबू को मऊ में ही नगर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। प्रेम नारायण सिंह को अयोध्या तीर्थ विकास परिषद से एडीएम प्रशासन देवरिया की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा कानपुर, अलीगढ़, कौशांबी, बिजनौर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, अयोध्या और इटावा समेत कई जिलों और मंडलों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है, जिनमें विश्वविद्यालयों, विकास प्राधिकरणों और आयोगों के अहम पद भी शामिल हैं।
शासन सूत्रों के मुताबिक यह फेरबदल विकास योजनाओं में तेजी, राजस्व और न्यायिक कार्यों में बेहतर समन्वय तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। सत्र के बीच हुए इस निर्णय से साफ है कि सरकार अब जमीनी स्तर पर कामकाज की रफ्तार और जवाबदेही दोनों बढ़ाने के मूड में है।
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