लखनऊ, 20 जनवरी 2026:
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक 2026 में दावोस (स्विट्जरलैंड) पहुंचा। राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी के समन्वय में प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए कई रणनीतिक बैठकों में भाग लिया और महत्वपूर्ण MoU पर हस्ताक्षर किए। ये प्रयास उत्तर प्रदेश को भविष्य-रेडी निवेश हब बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होंगे।
स्वच्छ ऊर्जा, AI और रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश
दावोस में कुल ₹9,750 करोड़ के MoU पर हस्ताक्षर हुए। प्रमुख समझौतों में SAEL Industries के साथ ₹8,000 करोड़ का वेस्ट-टू-एनर्जी प्रोजेक्ट, Sify Technologies के साथ ₹1,600 करोड़ का AI-रेडी डेटा सेंटर और नोएडा में AI सिटी, तथा Yeoman के साथ ₹150 करोड़ का रक्षा विनिर्माण और वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन शामिल हैं। ये सहयोग राज्य के सतत विकास, तकनीक-सक्षम प्रशासन, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप हैं।
वैश्विक कंपनियों के साथ B2G बैठकें
प्रतिनिधिमंडल ने लुई ड्रेफस, उबर टेक्नोलॉजीज़, ऑटोमेशन एनीवेयर, कॉल्ड्रन, पेप्सीको, HCL सॉफ्टवेयर, वेल्थ डोर, अनुपम रसायन, गूगल क्लाउड, ग्रीनको और डेलॉयट साउथ एशिया जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ B2G बैठकें कीं। इन बैठकों में निवेश विस्तार, साझेदारियों और नवाचार आधारित अवसरों पर जोर दिया गया।
उबर के साथ रणनीतिक चर्चा
उबर के साथ हुई चर्चा में नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने, निवेश विस्तार और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर फोकस रहा। राज्य में 13+ स्थानों पर 1.5 लाख वाहनों के संचालन को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और नवाचार आधारित मोबिलिटी के अवसर रेखांकित किए गए।
डिजिटल और नवीकरणीय ऊर्जा में अवसर
इन बैठकों और समझौतों से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन और वैश्विक व्यापार जैसे क्षेत्रों में ठोस अवसर सामने आए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की मजबूत नीतिगत व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियों और नवाचार आधारित विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी वैश्विक निवेशकों के सामने रखी।
उत्तर प्रदेश की वैश्विक आर्थिक रणनीति
कुल मिलाकर, दावोस 2026 में उत्तर प्रदेश की भागीदारी राज्य सरकार की वैश्विक निवेश आकर्षित करने और परिवर्तनकारी साझेदारियां विकसित करने की रणनीति को दर्शाती है। यह पहल नए सहयोगों का मार्ग प्रशस्त करेगी और राज्य की आर्थिक प्रगति एवं वैश्विक एकीकरण को तेज गति देगी।
