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उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती : सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मिले 142 असिस्टेंट प्रोफेसर

CM धामी ने देहरादून में आयोजित समारोह में प्रदान किए नियुक्ति पत्र, कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा भाव बेहद जरूरी

देहरादून, 9 दिसंबर 2025:

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान राज्य के विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चयनित 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां मेडिकल शिक्षा को मजबूत बनाने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।

सीएम धामी ने नवनियुक्त शिक्षकों से विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा भाव अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कौशल और दक्षता के साथ-साथ समाज और मानवता के प्रति दायित्व निभाना हर चिकित्सक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर निरंतर कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 61 लाख कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उनसे 17 लाख से अधिक मरीजों का 3300 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस उपचार संभव हुआ है।

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राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज विकसित कर रही है। पांच मेडिकल कॉलेज पहले ही कार्यरत हैं। दो और कॉलेजों का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला आधुनिक कैंसर संस्थान भी तैयार किया जा रहा है।

धामी ने बताया कि हेली एंबुलेंस सेवा दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन सेवाएं भी गांवों तक विशेषज्ञ परामर्श पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए तेजी से भर्तियां की जा रही हैं। 142 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ 356 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 1248 नर्सिंग अधिकारियों और 170 तकनीशियनों की नियुक्ति हो चुकी है। 600 और नर्सिंग पदों पर चयन कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्तियों में अनियमितताएं आम थीं लेकिन अब राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी चयन प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर हो रही हैं। अब तक लगभग 27 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों में स्थान मिल चुका है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों में 62% परमानेंट फैकल्टी है। यह संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज 70% निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अगले सत्र से शुरू होने की तैयारी में हैं। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 625 छात्र एमबीबीएस और 256 छात्र पीजी कर रहे हैं। लगभग 14 हजार विद्यार्थी नर्सिंग की पढ़ाई में जुटे हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में नियुक्त हुए 3000 नर्सिंग कर्मचारियों में 100% स्थानीय उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य में अब तक 32 लाख लोगों की निशुल्क जांच और 350 मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से उच्च केंद्रों पर रेफर किया गया है। कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, विधायक खजान दास, सचिव डॉ. आर राजेश कुमार, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अजय आर्य और कई मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य मौजूद रहे।

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