देहरादून, 16 दिसंबर 2025:
विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित किया और वीर बलिदानियों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित कर उनके अद्वितीय योगदान को याद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय दिवस भारतीय सेना के शौर्य, त्याग और अटूट राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक है। ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उन्होंने स्मरण कराया कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 93 हजार सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध में वीरभूमि उत्तराखंड के 248 जांबाज सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। राज्य के 74 सैनिकों को अदम्य साहस के लिए विभिन्न वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
सीएम धामी ने घोषणा की कि सैनिक कल्याण निदेशालय तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डीडीहाट, हरबर्टपुर, पिथौरागढ़ और हरिद्वार को सरकारी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां लगभग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना से जुड़ा रहा है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता में हुए अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत रक्षा सामग्री के निर्यातक देशों की अग्रणी सूची में शामिल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे स्वदेशी हथियार जैसे आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह नया भारत दुश्मन की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देता है।
मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। परमवीर चक्र से लेकर शौर्य चक्र तक सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त और वार्षिकी राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। साथ ही, बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आवेदन अवधि को 2 से बढ़ाकर 5 वर्ष करने, नौकरी पूर्व प्रशिक्षण, पुत्री विवाह अनुदान, निशुल्क बस यात्रा और स्टाम्प ड्यूटी में छूट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिकों का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर सैनिकों की हर समस्या के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और वीरांगनाएं उपस्थित रहीं।
