नई दिल्ली, 19 मार्च 2025
चुनाव आयोग ने आज वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के अपने फैसले को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की। कांग्रेस ने दावा किया कि आयोग का यह कदम महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूचियों के मिलान में गड़बड़ी की उसकी शिकायतों का नतीजा है। कांग्रेस ने अब चेतावनी दी है कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी पात्र नागरिक को वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए और साथ ही किसी भी नागरिक की निजता का उल्लंघन न हो।
यूआईडीएआई के सीईओ, गृह सचिव और विधि सचिव तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वह ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 326 और सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों के तहत कार्रवाई करेगा। आयोग ने कहा कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक होगा। अब तक 65 करोड़ लोग ऐसा कर चुके हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय सीमावर्ती जिलों में नागरिकता के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करेगा ताकि पहचान के मुद्दे को सुलझाया जा सके। आयोग ने मंत्रालय से पूछा था कि पहचान के मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वास्तविक मतदाताओं को वोट देने की अनुमति दी जाए।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा था, लेकिन बैंक खातों और मोबाइल कनेक्शन के साथ आधार को जोड़ने को सरकार द्वारा अनिवार्य किए जाने को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक खाते से आधार को जोड़ने को स्वीकार कर लिया था। आयोग ने कहा कि यूआईडीएआई और चुनाव आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द ही शुरू होगा।
संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वोटिंग का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, यानी भारत की धरती पर जन्मा व्यक्ति। आधार केवल बायोमेट्रिक्स और पते के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। यह नागरिकता की गारंटी नहीं देता है। डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर हटाने के लिए आयोग ने तीन महीने की समय सीमा तय की है।
महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी के विधानसभा चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ पांच महीनों में नए मतदाताओं के पंजीकरण में असामान्य वृद्धि हुई है। पार्टी ने कहा था कि ये फर्जी, डुप्लीकेट या भूतिया मतदाता हैं। फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता एक व्यक्ति के पास कई मतदाता पहचान-पत्र होने की समस्या है।
कांग्रेस ने एक बयान में कहा, “चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाई गई ‘एक व्यक्ति अनेक मतदाता पहचान-पत्र’ की समस्या को स्वीकार किया है, जिसे आधार का उपयोग करके डी-डुप्लीकेशन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।”
एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा, “अब जब ईसीआई ने समस्या को स्वीकार कर लिया है, तो मैं अपनी पिछली मांग दोहराता हूं कि उसे जोड़ने और हटाने के मुद्दे को भी संबोधित करना चाहिए, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनावों की संपूर्ण मतदाता फोटो रोल को सार्वजनिक रूप से साझा करके की जानी चाहिए”।
