ऋषिकेश, 4 जुलाई 2026:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के पांच साल पूरे होने पर शनिवार से ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) भी मौजूद रहे। दोनों ने देहरादून जिले की 219 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली 51 Development Projects का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक सम्मान, पारदर्शिता और तय समय में पहुंचना ही सुशासन की असली पहचान है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पांच साल से ज्यादा समय तक प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने पर बधाई देते हुए इसे जनता के भरोसे और विकास की निरंतरता का प्रतीक बताया।
राज्यपाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड ने कई बड़े फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बना। नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान और भू-कानून जैसे फैसलों ने सुशासन को मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिला सशक्तीकरण को नई ताकत मिली है। वहीं केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के पुनर्विकास, होमस्टे योजना, Global Investors Summit, जी-20 बैठकों, राष्ट्रीय खेलों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ने उत्तराखंड को निवेश का बड़ा केंद्र बनाया है। राज्यपाल ने युवाओं से Startup और AI जैसे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अपील भी की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पांच साल पहले उन्हें प्रदेश की सेवा का मौका मिला था। यह सफर सत्ता का नहीं बल्कि जनसेवा का रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह जश्न का नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन, उद्योग, कृषि, निवेश, स्वरोजगार और सीमांत इलाकों के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। नई Startup Policy, एक जनपद-दो उत्पाद, होमस्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना के जरिए युवाओं को नए अवसर दिए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश की 2.65 लाख से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। वहीं Global Investors Summit के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है। चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा, जी-20 बैठकों और राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से राज्य को नई पहचान मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय और बजट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, Startup Ecosystem मजबूत हुआ है और पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से रिवर्स पलायन को भी रफ्तार मिली है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने यूसीसी लागू करने, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिली हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा पखवाड़े के दौरान जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनें और हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, धन सिंह रावत, खजान दास, भरत चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, मुन्ना सिंह चौहान, बृज भूषण गैरोला, सुरेश गड़िया, सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, विनोद चमोली, सहदेव सिंह पुंडीर, मेयर शंभू पासवान, सौरभ थपलियाल, सचिव शैलेश बगौली, विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी व डीएम देहरादून मौजूद रहे।
