धामी की अग्निवीरों को सौगात, पीएसी में देंगे अपनी सेवाएं, महिला आरक्षियों के पद 2000 करने का प्रस्ताव मंजूर
भारतीय सेना से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले दो जवानों को राज्य सरकार ने समायोजित करने की स्वीकृति दी, सीएम बोले- देश की सेवा करने वाले ऐसे युवाओं को आगे भी सेवा करने का मिले मौका, 526 पदों के सापेक्ष 1474 पदों की होगी वृद्धि
योगेंद्र मलिक
देहरादून, 16 अक्टूबर 2026ः
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के पहले बैच के दो अग्निवीरों को नौकरी की सौगात देगी। सीएम ने दोनों अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया था कि भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच नवंबर 2026 में सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने जा रहा है। इस क्रम में उत्तराखंड के दो अग्निवीरों के समायोजन की अपेक्षा की गई थी। वहीं, सीएम ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत प्रदान की है। इसके तहत 1474 अतिरिक्त पद अन्य संवर्गों एवं शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाने का प्रस्ताव है।
सीएम धामी ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए 40वीं वाहिनी पीएसी में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष दो अग्निवीरों के समायोजन को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को आगे भी सेवा का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है। सीएम ने कहा कि शुरू की गई अग्निपथ योजना देश के युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को सशक्त कर रही है। अग्निवीर भारतीय सेना में सेवा के दौरान जो कौशल, अनुभव और अनुशासन अर्जित करते हैं, वह राष्ट्र की अमूल्य पूंजी है। हमारी सरकार अग्निवीरों के योगदान और उनकी क्षमताओं का सम्मान करती है। हमारा प्रयास है कि देश की सेवा कर चुके इन युवाओं को आगे भी प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिले। उत्तराखंड सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्रसेवा के उनके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उधर, सीएम ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के और कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए बिना वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त पर सहमति व्यक्त की गई है। धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और उनके लिए भविष्य में पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने की दिशा में भी पहल की जाएगी।
