UP चुनाव से पहले कांग्रेस का OBC कार्ड : दिसंबर में राहुल गांधी करेंगे दो बड़े सम्मेलन, पिछड़ों को साधने की तैयारी
लखनऊ में ओबीसी कांग्रेस की सलाहकार समिति और चुनाव संचालन समिति की बैठक में बनी रणनीति, अति-पिछड़ों के लिए अत्याचार निवारण कानून, जाति जनगणना में अलग कॉलम और आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन तेज करने का संकल्प

लखनऊ, 18 नवंबर 2026:
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को साधने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग की सलाहकार समिति एवं चुनाव संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सामाजिक न्याय, आरक्षण, जाति जनगणना और अति-पिछड़े वर्गों के अधिकारों को चुनावी मुद्दा बनाने के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में बताया गया कि राहुल गांधी जल्द ही उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग और बुनकर-दस्तकार समाज के अलग-अलग सम्मेलन करेंगे। दोनों सम्मेलन दिसंबर में प्रस्तावित हैं।
पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जयहिन्द ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। ओबीसी समाज के अधिकारों की लड़ाई लंबी जरूर है लेकिन जीत हमारी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मनुवादी और सामंतवादी सोच के जरिए पूरे ओबीसी समाज का शोषण कर रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करेगी।
ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि भाजपा प्रदेशभर में दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर ओबीसी समाज अपने आरक्षण, शिक्षा और सुरक्षा के अधिकार सुनिश्चित करेगा।
कांग्रेस विधानमंडल दल (सीएलपी) के नेता एवं विधायक वीरेंद्र चौधरी ने संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान ओबीसी समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने सलाहकार परिषद और चुनाव संचालन समिति के सदस्यों को इस दिशा में आश्वस्त किया।
बैठक में प्रयागराज के बसवार से बलिया के मांझी घाट तक निकाली गई ‘नदी अधिकार यात्रा’ के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाने पर सहमति बनी। गंगा-यमुना समेत अन्य नदियों पर निर्भर निषाद, कश्यप, बिंद और मल्लाह समुदायों के जल, बालू और मत्स्य पालन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर पहले अधिकार की मांग को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया गया।
इसके अलावा अति-पिछड़े वर्ग के लिए एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की तर्ज पर ओबीसी अत्याचार निवारण कानून बनाने, जाति जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने और जातियों की ड्रॉपडाउन सूची उपलब्ध कराने की मांग उठी। बूथ स्तर तक संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने और संवैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई।
बैठक में पूर्व सांसद रवि वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र निषाद, तरुण पटेल, प्रतिभा अटल पाल, राहुल राय प्रजापति, हीरा ठाकुर, कैलाश चौहान, ओम प्रकाश महतो, डॉ. राजकुमार मौर्य, जितेंद्र पटेल, सूर्यकेश विश्वकर्मा, ममता राजपूत लोधी, सुभाष पाल, विनोद पाल, अविनाश राजभर, विजय पाल चौधरी, अजीत वर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।






