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UP में पंचायत चुनाव पर बढ़ा इंतजार : ग्राम प्रधानों को फिर मिलेगा छह माह का कार्यकाल

अब विधानसभा चुनाव के बाद ही मतदान के आसार, कैबिनेट ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने को दी मंजूरी, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी से टलेंगे पंचायत चुनाव

लखनऊ, 19 नवंबर 2026:

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश के ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह माह का एक और कार्यकाल मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होने के आसार बन गए हैं।

दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसे में रिपोर्ट मिलने और चुनाव की जरूरी प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल गत 26 मई को समाप्त हो गया था। इससे एक दिन पहले ही शासन ने ग्राम पंचायतों के नियमित कामकाज में बाधा न आए, इसके लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इन प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे एक बार फिर छह महीने या आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

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52 जिलों का दौरा पूरा, 23 बाकी

पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का आधार तय करने के लिए प्रदेश सरकार ने गत 18 मई को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में अद्यतन आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी है।

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कैबिनेट के समक्ष रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक आयोग ने 13 नवंबर तक प्रदेश के 52 जिलों का भ्रमण कर आंकड़े एकत्र किए हैं जबकि 23 जिलों का दौरा अभी बाकी है। आयोग की रिपोर्ट मिलने में देरी के चलते निर्धारित समय सीमा में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा है।

विधानमंडल सत्र नहीं, इसलिए अध्यादेश का रास्ता

सरकार का कहना है कि ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और नियमित कामकाज प्रभावित होने से बचाने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी है। फिलहाल विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लाने का निर्णय किया गया है। इसके जरिए प्रशासकों का कार्यकाल छह माह या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक बढ़ाया जाएगा।

इस फैसले से साफ है कि पंचायत चुनाव की तैयारियों में अभी और समय लगेगा। आयोग की रिपोर्ट, पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतदान का रास्ता खुलेगा। ऐसे में प्रदेश के गांवों में निर्वाचित ग्राम प्रधानों की जगह प्रशासकों के जरिए पंचायतों का कामकाज फिलहाल जारी रहेगा।

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Rakesh Kumar Verma

राकेश कुमार वर्मा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हें मीडिया जगत में लगभग 31 वर्षों का व्यापक और समृद्ध अनुभव है। इन्होंने प्रिंट और डिजिटल दोनों ही माध्यमों में कार्य करते हुए अपनी मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वतंत्र भारत, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता एक्सप्रेस,… More »

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