नई दिल्ली, 17 जनवरी 2025
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक नए वेतन आयोग की सिफारिश अगले साल 2026 से लागू होगी।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इस वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए करीब 10 साल होने वाले हैं। आमतौर पर केंद्र सरकार अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती आई है। सातवें वेतन आयोग से पहले चौथे पांचवें और छठवें वेतन आयोग का कार्यकाल भी करीब 10 वर्ष ही रहा है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को था लंबे समय से इंतजार
मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे समय में लिया है, जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 53% पहुंच गया है। कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से उम्मीद लगाए बैठे थे। अब अचानक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को गिफ्ट देने का वादा पूरा कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
गुरुवार (16 जनवरी) को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी।
8वें वेतन आयोग में कितनी होगी न्यूनतम सैलरी?
8वां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करके उन्हें प्रभावित करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में इसी हिसाब से वृद्धि देखने को मिल सकती है। बता दें मिनिमम बेसिक वेतन 18 हजार रुपये है।
इसी हिसाब से पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। उनकी न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार रुपये तक हो सकती है।
