गाज़ियाबाद,27 जनवरी 2025
गाजियाबाद की वैशाली योजना में जीडीए अब 275 करोड़ रुपये की वसूली की तैयारी कर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों को अधिक मुआवजा देना होगा। इस संबंध में सोमवार को मेरठ में जीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद आवंटियों को नोटिस भेजे जाएंगे, और उन्हें तीन महीने के भीतर मुआवजा जमा करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति भुगतान में देरी करता है, तो उसके खिलाफ आरसी की कार्रवाई की जाएगी।
वैशाली में 1983 में जमीन का अधिग्रहण किया गया था, तब 50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुआवजा राशि बढ़ाकर 297 रुपये प्रति गज कर दी गई है, साथ ही ब्याज सहित कुल 2400 रुपये प्रति वर्ग गज चुकाने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 100 वर्ग गज का भूखंड खरीदा है, तो उन्हें 2 लाख 35 हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।