नई दिल्ली, 2 जुलाई 2025
देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के रोजगार संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नई योजना – एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेटिव (ELI) स्कीम की घोषणा की है। यह योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने और निजी कंपनियों को नए पद सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक ठोस प्रयास है। योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर सरकार सीधे आर्थिक सहायता भी देगी।
ELI योजना का उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके तहत निजी कंपनियों को नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकारी सहायता दी जाएगी। कंपनियों को हर महीने प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक की राशि दो साल तक मिलेगी। साथ ही पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की राशि दो किस्तों में दी जाएगी—पहली किस्त 6 महीने बाद और दूसरी 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी और 31 जुलाई 2027 तक सृजित नई नौकरियों पर लागू रहेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस स्कीम से 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएं, जिनमें से लगभग 2 करोड़ युवाओं को पहली बार रोजगार का मौका मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की थी और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। योजना का फोकस महामारी के बाद बेरोजगार हुए युवाओं और नए ग्रैजुएट्स पर है।
इस योजना के लिए कोई विशेष योग्यता की शर्त नहीं रखी गई है। यानी जो भी युवा बेरोजगार हैं और जिन्हें नई नौकरी मिलती है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह सरकार की एक दूरदर्शी पहल मानी जा रही है जो देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ-साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
